वाचक लिहितात   

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवा

राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबता थांबत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२४ या वर्षभरात अमरावती विभागात १ हजार ६९, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ९५२ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात या कालावधीत २०५, तर अमरावती जिल्ह्यात २०० शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. २००१ पासून राज्यात शेतकरी आत्महत्यांची नोंद ठेवली जाते. सातत्याने तोट्याच्या शेतीतून शेतकर्‍यांची होणारी आर्थिक कुंचबना हे आत्महत्येचे मुख्य कारण मानले जाते. सक्षम विमा संरक्षण देण्यात सरकारला आलेले अपयश, कमी होत असलेली उत्पादकता, बाजारात शेतीमालाला कमी भाव मिळणे, तसेच उदरनिर्वाहाचा खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि मुलींच्या विवाहांच्या चिंतेतून बळीराजा आत्महत्यांचे पाऊल उचलतो. राज्यात बहुतांश शेती ही कोरडवाहू आहे. सिंचनाची अपुरी सुविधा, बँकांकडून होणारा अपुरा पतपुरवठा अशा विविध कारणांमुळे शेती किफायतशीर राहिलेली नाही. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सहा हजार रुपये आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी अंतर्गत सहा हजार रुपये असे एकूण १२ हजार रुपये वार्षिक अनुदान शेतकर्‍यांना दिले जाते; परंतु शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ही मदत अपुरी असून सरकारने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांना विमा संरक्षण व हमीभाव देऊन जास्तीत जास्त मदत देऊन त्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी प्रयत्न करावे.

भाऊसाहेब शिरसाठ, अशोकनगर

बिहारमध्ये जंगलराज सुरुच

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू यादव यांचे पुत्र तेजप्रताप यादव यांनी होळीच्या दिवशी ते आपल्या पाटण्यातील निवासस्थानी मित्रांसमवेत नाचगाणी करत होते, त्यावेळी तेथे उपस्थित असलेल्या एका पोलिसालाही त्यांनी एका गाण्याच्या तालावर ठेका धरायला भाग पाडल्याचा व्हिडिओ प्रसारित आहे. या घटनेवरुन चोहोबाजूंनी टीकेची झोड उठली आहे. सध्या बिहारमध्ये नितीशकुमार यांची सत्ता आहे. राज्यात जंगलराज नेस्तनाबूत झाल्याचे म्हंटले जात असले तरी लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र पोलिसांना धमकावतांना दिसत आहेत. या निमित्ताने बिहारमधील पुन्हा एकदा जंगलराज समोर आले आहे. सत्तेच्या मस्तीत अशी राजकीय नेत्यांची मुले वादग्रस्त वक्तव्ये करत असतील, तर ही धोक्याची घंटा म्हणावी लागेल.

राजू जाधव, मांगूर जि. बेळगांव

अपघात का वाढले?

राज्यात व शहरात असंख्य प्रकारचे अपघात घडत आहेत. तीव्र उन्हाळा आला, की आगीच्या बातम्या येतातच. डोंगरमाथ्यावर वणवा पेटतो. उंंच इमारतींमधील सदनिका पेट घेतात. सध्या रस्त्यावर गाडी, ट्रक, दुचाकी अचानक पेट घेतात ते तांत्रिक बिघाडामुळे होऊ शकतो. गाडी टक्करचे अपघात वाढले आहेत. त्यांची अनेक कारणे पुढे येतील. नमूद करण्यासाठी वाहनचालकच कानाला यंत्र बसवून हेल्मेट घालून रस्त्यावर वाहन चालवतो किंवा मोबाइलवर बोलतो तेव्हा लक्ष विचलित होऊन स्वतःच्या जिवावर तर बेतते; परंतु इतर निरपराध जीवही धोक्यात घालतो. वाहतूक पोलिसांनी याकडे मोर्चा वळवला तर बरेच लोक वाचतील. सर्व वाहनचालकांना ड्रायव्हिंग स्कूल प्रमाणपत्र सक्तीचे केले तर रस्ते अपघात तर कमी होतीलच, शिवाय वाहतूक कोंडी होणार नाही. संबंधित विभागाने याचे संशोधन करावे.

नीलम सांगलीकर, पुणे.

विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय?

विरार येथे एका शिक्षिकेच्या घरी इयत्ता १२वीच्या सुमारे ३०० प्रश्नपत्रिका आगीत जळून खाक झाल्या. त्यामुळे ३०० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे, ही बातमी नुकतीच वाचण्यात आली. वास्तविक १२ वीच्या उत्तरपत्रिका घरी नेण्यास परवानगी नाही. उत्तरपत्रिका महाविद्यालयातच तपासणे बंधनकारक आहे. असे असूनही त्या घरी आणल्या होत्या. आता या विद्यार्थांना गुण कसे देणार? हा एक प्रश्नच आहे. बारावी ही परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यावर त्यांचे भवितव्य व पुढील दिशा ठरते. आता या विद्यार्थांना मार्क कसे देणार? यामुळे साहजिकच मुले व पालक हवालदिल झाले असतील यात शंका नाही. 

शांताराम वाघ, पुणे

जलप्रदूषण रोखायला हवे

इंद्रायणी नदीचे पाणी पिण्याकरिता वापरण्यास मनाई करण्याबाबतचे आदेश पुण्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत. संत तुकाराम बीज सोहळ्यादरम्यान हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. इंद्रायणी नदीचे पाणी पिऊन लोकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये यासाठी हा मनाई आदेश काढल्याचे वाचले. केवळ इंद्रायणीच नाही, तर भीमा, कृष्णा, मुळा-मुठा या आणि यांसारख्या अनेक नद्या प्रदुषणाने ग्रासल्या आहेत. या नद्यांचे पाणीदेखील पिण्यायोग्य नाही. या नद्यातील पाणी जवळच्या गावातील लोकांना प्यावे लागत आहे. त्यामुळे या गावातील लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. एकेकाळी पिण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी आज जनावरे तोंडात देखील धरत नाही. दूषित पाण्यामुळे जलचरांचे अस्तित्त्वही धोक्यात आले आहे, असे असूनही जलप्रदूषण कमी करण्यासाठी आपण गंभीर नाही असेच म्हणावे लागेल. जलप्रदूषण कमी करण्यासाठी नद्यांमधील जलपर्णी काढून टाकायला हवी. कारखान्यातून नद्यांत सोडले जाणारे दूषित पाणी थांबवायला हवे. नद्यांमधून होणारा वाळू उपसा थांबवायला हवा.

श्याम ठाणेदार, दौंड जिल्हा पुणे.

 

Related Articles